छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में 1009 नए पदों की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह निर्णय न केवल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा, बल्कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के शुरुआती दौर में जहां केवल एक मेडिकल कॉलेज और कुछ नर्सिंग कॉलेज हुआ करते थे, वहीं अब प्रदेश के हर संभाग में मेडिकल, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी संस्थानों का विस्तृत नेटवर्क खड़ा हो चुका है। यह फैसला प्रदेश की युवा पीढ़ी को चिकित्सा क्षेत्र में रोजगार के साथ-साथ नई संभावनाएं भी देगा।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इन पदों की स्वीकृति से चिकित्सा शिक्षा की बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और राज्य में विभिन्न विशेषताओं में विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में निर्णायक साबित होगा।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुसार, 1009 स्वीकृत पदों का वितरण प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और फिजियोथेरेपी कॉलेजों में किया जाएगा। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को 39 पद, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज को 20 पद, सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बिलासपुर को 55 पद, जबकि छह नए फिजियोथेरेपी कॉलेजों के लिए कुल 216 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम और नवां रायपुर में नए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के लिए सैकड़ों पद स्वीकृत किए गए हैं।
चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त शिखा राजपूत तिवारी ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य की 25 वर्षों की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और स्वास्थ्य मंत्री के संकल्प का परिणाम है, जिससे प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं की पहुंच और भी सुदृढ़ होगी।
यह निर्णय न केवल छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाएगा।
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